विचार/लेख
सहकारीमा सबै मिलेर बस्ने, सबै मिलेर काम गर्ने वा दुःख सुखमा सबै मिलेर हातेमालो गर्ने र समाजको कमजोर वर्गको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास सबै मिलेर गर्ने र एउटा आर्दश र समुन्नत समाजको निर्माण...
पुरा पढ्नुहोसशासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ र मूल विधि (संविधान) भन्दा माथि व्यक्ति हुनुहुँदैन । संविधानको सर्वोच्चता र सार्थकता नै लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । विधिको शासन, सुशासन र लोकतन्त्र एकअर्काका पूरक हुन्, नागरिकका मौलिक...
पुरा पढ्नुहोसकेही दिनदेखि राजधानी काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितका समस्या बुझ्न उनीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । यसअगाडि समेत गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजसम्बन्धी गतिविधि भएको सूचना पाएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी...
पुरा पढ्नुहोसनेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको १०० दिन पुग्दैछ । नयाँ सरकार बनेको सुरुवाती १०० दिनको अवधिलाई हनिमुन पिरियड मानिन्छ । यो प्रचण्डका लागि सत्तारोहणको तेस्रो अवसर हो । पछिल्लो...
पुरा पढ्नुहोसआजसम्म आइपुग्दा हरेक आन्दोलन युवाहरूको ठूलो बलिदानी र योगदानले सम्पन्न भएका हुन् । नेपालमा युवाहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अवस्था निकै गम्भीर देखिन्छ । कुल जनसंख्याको ४०.६८ प्रतिशत युवा हुँदै गर्दा अहिले नेपाली समाज...
पुरा पढ्नुहोसकुनै पनि प्रतिस्पर्धामा समावेश भएकामध्ये उत्कृष्टलाई छनोट गर्ने प्रणालीलाई नै मेरिटबेस प्रणाली भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा मेरिट (सर्वोच्चता) को आधारमा प्रवेश गरेको व्यक्तिको कार्यक्षमता र प्रस्तुतीकरण सधैं नै अब्बल हुने...
पुरा पढ्नुहोसआजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । अहिले सबैका हातमा ‘स्मार्ट फोन’ छन् । हातमा भएका स्मार्ट फोनकै कारण सबैको पहुँचमा सहजै सामाजिक सञ्जाल छन् । त्यसैले त आजको युगलाई सूचनाको मात्र नभई सामाजिक...
पुरा पढ्नुहोसआर्थिक मन्दीको असरले गर्दा बजार सुनसान छ, मानिसको क्रयशक्ति घटेको छ, आम्दानी घटेको छ, खर्च बढेको छ । लौ मा¥यो ! कहिलेसम्म यस्तो हुने हो भन्ने व्यापक गुनासो जताततै सुन्ने गरिन्छ । यो जनचासोको...
पुरा पढ्नुहोसलोकतन्त्रको प्रमुख अभीष्ट नै कोही पनि पछि नपरुन् भन्ने हो । लोकतान्त्रिक मुलुकले आफ्नो सामथ्र्यका आधारमा समृद्धि र समन्यायका नीति रणनीति कार्यान्वयन गरी अवसर निर्माण तथा वितरण गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि २०४६...
पुरा पढ्नुहोससुधारिएको संसदीय प्रणालीमा १०० दिनको समयावधिलाई ‘हनिमुन अवधि’ पनि भनिन्छ । यो अवधिमा जिम्मेवार प्रतिपक्षले समेत सरकारको आलोचना गर्दैन । तर ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेझैं नेपालमा १०० दिनको अवधिमा सरकारको आलोचना मात्रै...
पुरा पढ्नुहोस

